जेठ १४ गते मध्यरातअगावै संविधानसभाको कार्यकाल थप्न भरमग्दुर प्रयास गरिए पनि सहमति जुट्दा भोलिपल्टको मिर्मिरे भइसकेको थियो । बल्लतल्ल जेठ १५ को बिहान ४ बजे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सफल भए । अघिल्लो दिन बिहान ८ बजेका निम्ति बैठक डाकिएकाले सभासदहरू नास्तासमेत नगरी संविधानसभा भवन पसेका थिए । तर उनीहरूले २० घन्टापछि मात्र 'खास काम' पाए ।
राष्ट्रपतिबाट संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना संसद्मा सुनाउँदा झन्डै बिहानको साढे ६ बजेको थियो । संविधानसभाको समयावधि सकिनुअगावै सुरु भएको संसद् बैठकको प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन भएकाले यसको वैधतामा प्रश्न उठ्ने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघि नै गरिसकेको छ । अवधि थपसम्बन्धी मतदानमा ५ सय ९६ सभासदमध्ये ५ सय ४ ले प्रस्तावको पक्षमा र राप्रपा नेपालका चार सभासदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप्न सहमति जनाए पनि मधेसी मोर्चाले सहमतिका क्रममा तीन दलले आफूहरूलाई 'उपेक्षा गरेको' भन्दै मतदानमा भाग लिएन । मोर्चामा फोरम -लोकतान्त्रिक), फोरम -गणतान्त्रिक), तमलोपा, तमलोपा नेपाल र सद्भावनाका गरी ७१ सभासद छन् ।
रातभरि सुत्न नपाएका सभासदहरू मतदानका बेला निकै थकित देखिन्थे । उनीहरूको मुहारमा खासै चमक थिएन । हुन्छ/हुन्नमा हात उठाउँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेत झुक्किएका थिए । सभामुख सुवास नेम्वाङले तीन महिना कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएको घोषणा गर्दा पनि तालीको गुन्जन सुस्त थियो । लाथ्यो, खासै केही भएकै छैन ।
रातभरिको भोक र निद्राले रन्थनिएका नेताहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिँदा मिडियासँग कुराकानी गर्नसमेत इच्छुक देखिँदैनथे । लामो कोठे बैठकमा नेताहरूले समय बिताएपछि सभासदहरूले प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा समेत भाग लिएनन् । छलफलमा भाग लिने सभासदको सूची प्राप्त नभएको भन्दै सभामुखले मत विभाजन प्रक्रिया थालेका थिए ।
एमाले नेता भीम रावलले पत्रकारसामु पाँचबुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुअघि बाहिर अनेक थरी जानकारीहरू आएका थिए । कहिले ६ महिना म्याद थपिएको त कहिले एक महिना म्याद थप्ने समझदारी बनेको हल्ला चलेका थिए ।
अघिल्लो दिनसम्म १० बुँदे सर्त पूरा नभए संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने कांग्रेसको अडान र हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापनमा लचिलो नहुने माओवादीको भनाइले संविधानसभाको म्यादै थपिँदैन कि भन्ने आशंकासमेत बढेको थियो । त्यसबीचमा सभासद विनोद चौधरी र सपना मल्लको संयोजनमा प्रदिप गिरी, राधेश्याम अधिकारी, रामनाथ ढकाल, गगन थापा, अग्नि खरेल, विन्दा पाण्डे, प्रकाशचन्द्र लोहनी, खिमलाल देवकोटासहितको अनौपचारिक छलफलमा एक/डेढ महिनाका लागि मात्र म्याद थपेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका मूल विषयमा दलहरूबीच सहमति खोज्न दबाब दिने समझदारी भएको थियो ।
त्यसअनुरूप सहभागीहरूले आ-आफ्नो दलमा लबिङ गरेका थिए । उनीहरूको अभियानमा सबैजसो दलका सभासदहरूले जनाएको सहमतिले संविधानको पुनर्जीवनका लागि मद्दत गरेको थियो । राति अबेरसम्म कांग्रेसले एक महिना मात्र म्याद थपेर शान्ति प्रक्रियाको प्रगति हेर्ने र सन्तोषजनक काम भए फेरि समय थप्न सकिने अडान राखेको थियो । माओवादीले भने म्याद थप किस्तामा नभई एकैपटक ६ महिनाका लागि गर्नुपर्ने बताएको थियो । लडाकु समायोजनसहितको शान्ति प्रक्रिया विवाद र छलफलको केन्द्र थियो । माओवादी अस्थायी शिविरका हतियारको साँचो विशेष समतिलाई बुझाउने, माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली शनिबारबाटै अन्त्य भएको घोषणा गर्ने, समायोजनमा लैजाने लडाकु संख्या यकिन गर्ने, समायोजनको मोडालिटी स्पष्ट पारी शान्ति र संविधानको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको सहमति हुने बताइएको थियो । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा सहभागी नेताहरूबाहेक अरू कसैलाई पनि भित्र के भइरहेको छ यकिन थिएन । अघिल्लो राति पौने १२ बजे संविधान संशोधन विधेयक सदनमा टेबल भएपछि दलहरूको सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थपिन्छ भन्ने यकिन भएको थियो । तर त्यसका लागि गरिने सहमतिका लागि थप सवा चार घन्टा कुर्नुपरेको थियो ।
सहमतिको मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन सभासदहरूले दिएको दबाब, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका एमाले नेताहरूले बनाएको मस्यौदा, अडान छोडेर भए पनि संविधानसभा जोगाउन कांग्रेसभित्रैबाट नेतृत्वलाई दिएको चर्को दबाबका बीच तीन दल तीनमहिने कार्ययोजनाका लागि सहमत भएका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना संसद्मा सुनाउँदा झन्डै बिहानको साढे ६ बजेको थियो । संविधानसभाको समयावधि सकिनुअगावै सुरु भएको संसद् बैठकको प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन भएकाले यसको वैधतामा प्रश्न उठ्ने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघि नै गरिसकेको छ । अवधि थपसम्बन्धी मतदानमा ५ सय ९६ सभासदमध्ये ५ सय ४ ले प्रस्तावको पक्षमा र राप्रपा नेपालका चार सभासदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप्न सहमति जनाए पनि मधेसी मोर्चाले सहमतिका क्रममा तीन दलले आफूहरूलाई 'उपेक्षा गरेको' भन्दै मतदानमा भाग लिएन । मोर्चामा फोरम -लोकतान्त्रिक), फोरम -गणतान्त्रिक), तमलोपा, तमलोपा नेपाल र सद्भावनाका गरी ७१ सभासद छन् ।
रातभरि सुत्न नपाएका सभासदहरू मतदानका बेला निकै थकित देखिन्थे । उनीहरूको मुहारमा खासै चमक थिएन । हुन्छ/हुन्नमा हात उठाउँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेत झुक्किएका थिए । सभामुख सुवास नेम्वाङले तीन महिना कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएको घोषणा गर्दा पनि तालीको गुन्जन सुस्त थियो । लाथ्यो, खासै केही भएकै छैन ।
रातभरिको भोक र निद्राले रन्थनिएका नेताहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिँदा मिडियासँग कुराकानी गर्नसमेत इच्छुक देखिँदैनथे । लामो कोठे बैठकमा नेताहरूले समय बिताएपछि सभासदहरूले प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा समेत भाग लिएनन् । छलफलमा भाग लिने सभासदको सूची प्राप्त नभएको भन्दै सभामुखले मत विभाजन प्रक्रिया थालेका थिए ।
एमाले नेता भीम रावलले पत्रकारसामु पाँचबुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुअघि बाहिर अनेक थरी जानकारीहरू आएका थिए । कहिले ६ महिना म्याद थपिएको त कहिले एक महिना म्याद थप्ने समझदारी बनेको हल्ला चलेका थिए ।
अघिल्लो दिनसम्म १० बुँदे सर्त पूरा नभए संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने कांग्रेसको अडान र हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापनमा लचिलो नहुने माओवादीको भनाइले संविधानसभाको म्यादै थपिँदैन कि भन्ने आशंकासमेत बढेको थियो । त्यसबीचमा सभासद विनोद चौधरी र सपना मल्लको संयोजनमा प्रदिप गिरी, राधेश्याम अधिकारी, रामनाथ ढकाल, गगन थापा, अग्नि खरेल, विन्दा पाण्डे, प्रकाशचन्द्र लोहनी, खिमलाल देवकोटासहितको अनौपचारिक छलफलमा एक/डेढ महिनाका लागि मात्र म्याद थपेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका मूल विषयमा दलहरूबीच सहमति खोज्न दबाब दिने समझदारी भएको थियो ।
त्यसअनुरूप सहभागीहरूले आ-आफ्नो दलमा लबिङ गरेका थिए । उनीहरूको अभियानमा सबैजसो दलका सभासदहरूले जनाएको सहमतिले संविधानको पुनर्जीवनका लागि मद्दत गरेको थियो । राति अबेरसम्म कांग्रेसले एक महिना मात्र म्याद थपेर शान्ति प्रक्रियाको प्रगति हेर्ने र सन्तोषजनक काम भए फेरि समय थप्न सकिने अडान राखेको थियो । माओवादीले भने म्याद थप किस्तामा नभई एकैपटक ६ महिनाका लागि गर्नुपर्ने बताएको थियो । लडाकु समायोजनसहितको शान्ति प्रक्रिया विवाद र छलफलको केन्द्र थियो । माओवादी अस्थायी शिविरका हतियारको साँचो विशेष समतिलाई बुझाउने, माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली शनिबारबाटै अन्त्य भएको घोषणा गर्ने, समायोजनमा लैजाने लडाकु संख्या यकिन गर्ने, समायोजनको मोडालिटी स्पष्ट पारी शान्ति र संविधानको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको सहमति हुने बताइएको थियो । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा सहभागी नेताहरूबाहेक अरू कसैलाई पनि भित्र के भइरहेको छ यकिन थिएन । अघिल्लो राति पौने १२ बजे संविधान संशोधन विधेयक सदनमा टेबल भएपछि दलहरूको सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थपिन्छ भन्ने यकिन भएको थियो । तर त्यसका लागि गरिने सहमतिका लागि थप सवा चार घन्टा कुर्नुपरेको थियो ।
सहमतिको मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन सभासदहरूले दिएको दबाब, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका एमाले नेताहरूले बनाएको मस्यौदा, अडान छोडेर भए पनि संविधानसभा जोगाउन कांग्रेसभित्रैबाट नेतृत्वलाई दिएको चर्को दबाबका बीच तीन दल तीनमहिने कार्ययोजनाका लागि सहमत भएका थिए ।
No comments:
Post a Comment